Petrol Price
जलजीवन मिशनच्या ८०० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे सहा महिन्यांपासून मानधन थकीत
- १९ ऑक्टोबरपासून राज्यव्यापी कामबंद आंदोलनाचा इशारा; मानधनाअभावी कर्मचारी आर्थिक संकटात
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / नागपूर : ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरापर्यंत सुरक्षित व शुद्ध पिण्याचे पाणी पोहोचविण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येणाऱ्या जलजीवन मिशनमधील राज्यभरातील सुमारे ८०० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मागील सहा महिन्यांपासून मानधन थकीत आहे. नियमितपणे काम करूनही मानधन मिळत नसल्याने कर्मचारी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. थकीत मानधन पुढील आठवड्यात अदा न केल्यास १९ ऑक्टोबर २०२६ पासून राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा कृती समितीने दिला आहे. त्यामुळे जलजीवन मिशनच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
घरखर्च, कर्जाचे हप्ते आणि शिक्षणाचा खर्च भागविणे कठीण -
जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील नागरिकांना घरगुती नळजोडणीद्वारे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध कामे केली जातात. या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी कंत्राटी कर्मचारी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मात्र, राज्यातील सुमारे ८०० कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्यांपासून मानधन मिळालेले नसल्याने त्यांच्यासमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे.
नियमित काम करूनही मानधन मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांना घरखर्च भागविणे, कर्जाचे हप्ते भरणे, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च करणे आणि वैद्यकीय गरजा पूर्ण करणे कठीण झाले आहे. दीर्घकाळ मानधन थकीत राहिल्याने त्यांच्या दैनंदिन आर्थिक नियोजनावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे थकीत रक्कम तातडीने मिळावी, अशी अपेक्षा कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
१९ ऑक्टोबरपासून कामबंद आंदोलनाचा इशारा -
थकीत मानधनाच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी कृती समितीने राज्यव्यापी कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. पुढील आठवड्यात कर्मचाऱ्यांचे मानधन अदा न झाल्यास १९ ऑक्टोबर २०२६ पासून आंदोलन सुरू करण्यात येईल, असे समितीने स्पष्ट केले आहे. मानधनाचा प्रश्न मार्गी न लागल्यास आंदोलन करण्याच्या भूमिकेमुळे संबंधित प्रशासनासमोर हा प्रश्न सोडविण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. आंदोलनापूर्वी थकीत मानधन अदा करून कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
पाणीपुरवठा योजनांच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता -
कर्मचाऱ्यांनी काम बंद केल्यास जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या विविध प्रशासकीय कामांवर परिणाम होऊ शकतो. पाणीपुरवठा योजनांचे संनियंत्रण, कामांच्या प्रगतीचा आढावा घेणे, आवश्यक माहितीचे संकलन करणे आणि विविध यंत्रणांमध्ये प्रशासकीय समन्वय साधणे यांसारख्या कामांना खीळ बसण्याची शक्यता आहे.
या कामांमध्ये अडथळे निर्माण झाल्यास योजनांच्या अंमलबजावणीचा वेग मंदावू शकतो. परिणामी, ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांच्या प्रगतीवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाचा प्रश्न हा केवळ त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीपुरता मर्यादित नसून, योजनेच्या नियमित कामकाजाशीही संबंधित आहे.
थकीत मानधनाबाबत निर्णयाकडे लक्ष -
ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरापर्यंत पिण्याचे पाणी पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जलजीवन मिशनची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. या प्रक्रियेत कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मानधन सहा महिन्यांपासून थकीत असल्याने त्यांच्यात नाराजी निर्माण झाली आहे. आता १९ ऑक्टोबरपूर्वी थकीत मानधन अदा केले जाणार का आणि संभाव्य कामबंद आंदोलन टाळण्यासाठी प्रशासन कोणती भूमिका घेणार, याकडे राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. मानधनाचा प्रश्न वेळेत मार्गी न लागल्यास जलजीवन मिशनच्या कामकाजावर त्याचे परिणाम दिसून येण्याची शक्यता आहे.
