Petrol Price
वर्धा जिल्ह्यात नवीन बोअरवेल व विहिरींच्या खोदकामावर तात्पुरती बंदी
- जिल्हाधिकारी वान्मथी सी यांचे आदेश; शासकीय पाणीपुरवठा कामांना नियमानुसार अपवाद
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / वर्धा : जिल्ह्यातील भूजलसाठ्याचे संवर्धन करण्यासह सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता कायम राखण्यासाठी व संभाव्य पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करण्याच्या दृष्टीने वर्धा जिल्ह्यात नवीन बोअरवेल व विहिरींच्या खोदकामावर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच अस्तित्वातील बोअरवेल व विहिरींचे अधिक खोलीकरण करण्यासही पुढील आदेशापर्यंत मनाई करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष वान्मथी सी यांनी १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील आदेश जारी केले आहेत. ही बंदी जिल्ह्यातील संपूर्ण शहरी व ग्रामीण क्षेत्रासाठी लागू राहणार आहे.
भूजलसाठ्यावरील ताण कमी करण्यासाठी निर्णय -
जिल्ह्यात भूजलसाठ्याचे शाश्वत व्यवस्थापन करणे, सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांवर पडणारा अतिरिक्त ताण कमी करणे आणि भविष्यात उद्भवू शकणाऱ्या पाणीटंचाईला प्रतिबंध घालणे, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे. अनियंत्रित पद्धतीने बोअरवेल व विहिरींचे खोदकाम केल्यामुळे भूजलसाठ्यावर अतिरिक्त ताण निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने हा प्रतिबंधात्मक निर्णय घेतला आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम ३० व ३४ तसेच महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, २००९ मधील तरतुदींनुसार हा आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे. भूजलसंपत्तीचे संरक्षण आणि नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने या आदेशाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
नवीन खोदकामासह खोलीकरणालाही मनाई -
जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागात नवीन बोअरवेल खोदणे, नवीन विहिरींचे खोदकाम करणे तसेच अस्तित्वातील बोअरवेल व विहिरींचे अधिक खोलीकरण करणे यावर बंदी घालण्यात आली आहे. ही बंदी खासगी व्यक्ती आणि शेतमालकांपुरती मर्यादित नसून गृहबांधकाम संस्था, बांधकाम व्यावसायिक, उद्योग, व्यावसायिक आस्थापना, विविध संस्था आणि बोअरवेल खोदकाम करणारे कंत्राटदार, रिगमालक व यंत्रचालक यांनाही लागू राहणार आहे. त्यामुळे नवीन बांधकामे, व्यावसायिक प्रकल्प किंवा खासगी वापरासाठी बोअरवेल अथवा विहीर खोदण्याचे नियोजन करणाऱ्यांना या आदेशाची दखल घ्यावी लागणार आहे. पुढील आदेश जारी होईपर्यंत प्रतिबंधित स्वरूपाचे खोदकाम करता येणार नाही.
सुरू असलेली कामेही तात्काळ थांबविण्याचे निर्देश -
बंदी लागू होण्यापूर्वीपासून सुरू असलेल्या प्रतिबंधित खोदकामाच्या कामांनाही या आदेशाच्या कक्षेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. वैध परवानगी किंवा आदेशात नमूद केलेल्या शासकीय अपवादांतर्गत मान्यता नसलेली नवीन बोअरवेल व विहिरींची खोदकामे तसेच अधिक खोलीकरणाची कामे तात्काळ थांबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित मालक, कंत्राटदार आणि यंत्रचालकांनी खोदकामासाठी वापरण्यात येणारी यंत्रसामग्री सुरक्षित स्थितीत ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच खोदकामामुळे उघडी राहिलेली विहीर किंवा बोअरवेल यांमुळे नागरिक, पशुधन अथवा सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
नियमित वापरावर बंदी नाही; शासकीय पाणीपुरवठा कामांना सशर्त सूट -
या आदेशामुळे अस्तित्वात असलेल्या विहिरी आणि बोअरवेलच्या नियमित वापरावर बंदी घालण्यात आलेली नाही. मात्र, नवीन खोदकाम आणि अधिक खोलीकरण यांवरील निर्बंध कायम राहणार आहेत. सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या शासकीय पाणीपुरवठा कामांना नियमानुसार अपवाद देण्यात आला आहे. तथापि, अशा कामांसाठी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वलिखित प्रशासकीय मंजुरी, आवश्यक तांत्रिक शिफारस आणि लागू असलेल्या भूजलविषयक परवानग्या घेणे बंधनकारक राहणार आहे. केवळ एखादे काम शासकीय यंत्रणेमार्फत केले जात आहे, या कारणावरून त्याला आपोआप सूट मिळणार नाही. संबंधित कामासाठी आवश्यक मंजुरी व परवानग्या प्राप्त झाल्यानंतरच नियमानुसार पुढील कार्यवाही करता येणार आहे.
आदेशाचे उल्लंघन केल्यास कायदेशीर कारवाई -
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध लागू कायद्यातील तरतुदींनुसार आवश्यक कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे खासगी बोअरवेल खोदकाम करणारे, विहीरमालक, कंत्राटदार आणि संबंधित व्यावसायिकांनी आदेशाचे पालन करणे आवश्यक आहे.
परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय -
जिल्ह्यातील भूजलाची उपलब्धता, पिण्याच्या पाण्याची गरज, परिस्थितीचा वेळोवेळी घेतला जाणारा आढावा आणि संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या शिफारशींच्या आधारे या आदेशात आवश्यकतेनुसार बदल, शिथिलता किंवा आदेश रद्द करण्याबाबत स्वतंत्र निर्णय घेतला जाऊ शकतो. तोपर्यंत वर्धा जिल्ह्यातील संपूर्ण शहरी व ग्रामीण क्षेत्रात नवीन बोअरवेल व विहिरींचे खोदकाम आणि अस्तित्वातील स्रोतांचे अधिक खोलीकरण करण्यावरील तात्पुरती बंदी लागू राहणार आहे, असे जिल्हाधिकारी वान्मथी सी यांनी जारी केलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
